<p style="text-align: justify;"><strong>Medical Students From Ukraine:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन (Ukraine) से वापस लौटे मेडिकल छात्रों का दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को एक पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. </p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि कानूनन इन छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे पाना संभव नहीं है. यह लोग यूक्रेन के अपने कॉलेज से सहमति लेकर दूसरे देश में डिग्री पूरी कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">गौरतलब है कि फरवरी में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद भारत समेत कई देशों के मेडिकल छात्र अपने देश वापस आ गए थे. ऐसे भारतीय छात्र अब अपने देश के मेडकल कॉलेजों में उन्हें दाखिला दिए जाने की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की. मामले को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि कानून के मुताबिक, इन छात्रों को दाखिला दे पाना संभव नहीं है. छात्रों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसी व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि यूक्रेन के कॉलेज से सहमति लेकर वे किसी और देश में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और डिग्री हासिल कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="Baba Ramdev Announcements: बाबा रामदेव का बड़ा दावा- 1 लाख करोड़ टर्नओवर का टारगेट, पांच साल में देंगे 5 लाख रोजगार" href="
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