<div id=":r0" class="Ar Au Ao"> <div id=":qw" class="Am Al editable LW-avf tS-tW tS-tY" tabindex="1" role="textbox" contenteditable="true" spellcheck="false" aria-label="Message Body" aria-multiline="true"> <p style="text-align: justify;"><strong>Mohammad Zubair Gets Bail:</strong> फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ((Mohammad Zubair) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत देते हुए यूपी में दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी है.जुबैर को राहत देते हुए उनके ऊपर केस को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) को ट्रांसफर कर दिया गया है. इसके साथ ही उनके पिछले ट्वीट्स को लेकर दर्ज की गई FIR में नई गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है. </p> <p style="text-align: justify;">जुबैर को 20 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. उनकी जमानत को बेल बॉन्ड बुधवार शाम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भर जाएगा और उनकी रिहाई आज शाम 6 बजे से पहले हो जाएगी. जुबैर को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़ुबैर को अंतहीन समय तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>अपने आदेश में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट</strong><br />कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज से जुड़ा है. यह फरवरी 2017 में शुरू हुआ. 20 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया और 22 जून को इस मामले में 1 दिन की हिरासत मांगी गई. बाद में उस हिरासत को आगे बढ़ाते हुए 30 जून को बेंगलुरु में उसके घर की तलाशी ली गई. इस पहले के आदेश में शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक दुष्चक्र है जहां जुबैर को एक मामले में जमानत मिलते ही उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो जाती है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>जुबैर पर क्या आरोप लगे थे?</strong><br />जुबैर (Mohammad Zubair) के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं (Religious Sentiments) को आहत करने, न्यूज एंकर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदू देवताओं का अपमान करने और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी. </p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Shiv Sena MLAs Disqualification: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद की सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन का दिया संकेत, 1 अगस्त को अगली सुनवाई" href="
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