
<p style="text-align: justify;"><strong>Goods And Service Tax:</strong> सोमवार को कई प्रोडक्ट के जीएसटी रेट में बदलाव किया गया है. केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद राजस्व सचिव तरुण बजाज ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (GST) के तहत छूट वाले उत्पादों की सूची को कम करने की जरूरत है. विशेषरूप से सेवा क्षेत्र के लिए ऐसा करना जरूरी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आने वाले 3 सालों में मौजूदा खामियों को दूर करने का विचार</strong><br />बजाज ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश अगले दो-तीन सालों में जीएसटी प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने की है. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कई प्रोडक्ट को जीएसटी से छूट मिली हुई है</strong><br />उन्होंने कहा है कि अब भी कई उत्पादों एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट मिली हुई है, जिनमें सेवाओं की संख्या ज्यादा है. इनको कम करने के लिए काम करने की जरूरत है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>अस्पताल कमरे के किराए पर क्या बोले सचिव?</strong><br />अस्पतालों में गैर-आईसीयू कमरों के 5,000 रुपये से अधिक किराये पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले को लेकर उठ रहे सवालों पर बजाज ने कहा कि इतना किराया लेने वाले अस्पतालों की संख्या बहुत कम है. उन्होंने कहा है कि अगर मैं अस्पताल के कमरे का 5,000 रुपये किराया दे सकता हूं तो मैं जीएसटी के 250 रुपये भी दे सकता हूं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सबसे ज्यादा राजस्व 18 फीसदी स्लैब से आता</strong><br />उन्होंने कहा कि सकल जीएसटी राजस्व में 28 फीसदी कर स्लैब का हिस्सा 16 फीसदी है. वहीं, सबसे अधिक 65 फीसदी राजस्व 18 फीसदी के कर स्लैब से आता है. वहीं, पांच फीसदी और 12 फीसदी कर स्लैब का राजस्व में योगदान क्रमशः 10 फीसदी और आठ फीसदी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:</strong><br /><strong><a title="Ration बांटने में आपका राज्य है कौन से नंबर पर, UP को मिला दूसरा स्थान, आइए चेक करें पूरी लिस्ट" href="
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