<div id=":1pd" class="Ar Au Ao"> <div id=":1p9" class="Am Al editable LW-avf tS-tW tS-tY" tabindex="1" role="textbox" contenteditable="true" spellcheck="false" aria-label="Message Body" aria-multiline="true" aria-owns=":1s3" aria-controls=":1s3"> <p style="text-align: justify;"><strong>Supreme Court On Drugs:</strong> देश भर में फैले ड्रग्स माफिया के जाल पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. कोर्ट ने यह चिंता तब जताई जब उसे यह बताया गया कि युवाओं को नशीले पदार्थ आसानी से मिल जा रहे हैं. हज़ारों करोड़ के ड्रग्स के जब्त होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. कोर्ट ने माना कि इस नेटवर्क ने एक व्यवस्थित रूप ले लिया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर उसे जवाब के लिए 3 हफ्ते के समय दिया. दिसंबर में मामले की अगली सुनवाई हो सकती है.</p> <p style="text-align: justify;">26 सितंबर को मामले पर पहली सुनवाई हुई थी. उस दिन चीफ जस्टिस उदय ललित ने बताया था कि इस विषय पर संज्ञान पिछले चीफ जस्टिस एन. वी. रमना ने लिया था. उनको इस समस्या का उल्लेख करते हुए एक चिट्ठी मिली थी. जिसके बाद उन्होंने इस मसले को एक PIL की तरह देखने का निर्णय लिया था. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>एससी ने सॉलिसिटर जनरल से मांगी थी सहायता</strong><br />सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नोटिस जारी कर अपनी सहायता करने के लिए कहा था. साथ ही, वकील शोएब आलम को भी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था. आज हुई सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या भाटी और शोएब आलम मौजूद रहे.</p> <p style="text-align: justify;">एमिकस क्यूरी शोएब आलम ने कोर्ट को बताया कि पिछले 13 महीने में 31 हज़ार करोड़ रुपए का नारकोटिक्स ज़ब्त हुआ है. लेकिन यह एक बहुत छोटा सा हिस्सा है. देश में इनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा व्यापक है. युवा डार्क वेब के ज़रिए इसे हासिल कर रहे हैं. इनका भुगतान क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किया जा रहा है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>बेंच से क्या बोले एएसजी?</strong><br />एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि NIA इस मामले को देख रहा है. दूसरी एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. बहुत जल्द कोर्ट को विस्तार से जानकारी दी जाएगी. इस पर एमिकस क्यूरी ने कहा कि समुद्र तट पर सबसे ज़्यादा बरामदगी हुई है. लेकिन अभी भी वहां कस्टम अधिकारियों और चौकसी करने वाली नावों की संख्या काफी कम है.</p> <p style="text-align: justify;">थोड़ी देर की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस और जस्टिस बेला त्रिवेदी (Bela Trivedi) की बेंच ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दे दिया. कोर्ट ने 5 हफ्ते बाद मामले को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया.<strong> </strong></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="बिलकिस बानो केस: 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले पर अब 29 नवंबर को सुनवाई" href="
https://ift.tt/tPW80mz" target="_self">बिलकिस बानो केस: 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले पर अब 29 नवंबर को सुनवाई</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE :
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