<p style="text-align: justify;"><strong>Big Cases Hearing in SC:</strong> सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (CJI Justice UU Lalit) के पदभार ग्रहण करने के बाद से मामलों की सुनवाई में काफी तेजी आई है. इन दिनों सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एक-एक कर 25 ऐसे मामलों का निपटारा कर रहा है, जिन्हें कई साल पहले संविधान पीठ को भेजा गया था, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कभी हुआ ही नहीं. </p> <p style="text-align: justify;">इसी क्रम में आज जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ बैठी और उसने पांच बड़े मामलों में आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता में बेंच गठित</strong></p> <p style="text-align: justify;">जस्टिस संजय किशन कौल की (Justice Sanjay Kishan Kaul) अध्यक्षता में जो बेंच गठित हुई है, उसके बाकी 4 सदस्य हैं- जस्टिस संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रम नाथ और जे के माहेश्वरी. जजों ने आज एक-एक कर 5 मामलों में सुनवाई की तारीख तय की. ये मामले हैं-</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कौन सा मामला कब लगेगा?</strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;">दाउदी बोहरा समुदाय (Dawoodi Bohra Community) में नियम न मानने वाले लोगों को समुदाय से बाहर करने की व्यवस्था को चुनौती. इस पर 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.</li> <li style="text-align: justify;">भोपाल गैस पीड़ितों की उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्हें अधिक मुआवजा देने की मांग की गई है. यह सुनवाई भी 11 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने केंद्र से लिखित जवाब देने के लिए कहा है. हालांकि, इससे पहले केंद्र सरकार ने खुद भोपाल गैस पीड़ितों को 7844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सरकार चाहती है कि यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए ये मुआवजा दें. लेकिन कंपनियां इस पर राजी नहीं हैं.</li> <li style="text-align: justify;">CBI की तरफ से दर्ज मुकदमों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तारी से मिली राहत 2003 में रद्द होने के असर की व्याख्या. क्या 2003 से पुराने मामलों में यह राहत लागू होगी? इस पर 1 नवंबर से सुनवाई होगी.</li> <li style="text-align: justify;">वकीलों के एनरोलमेंट से पहले ऑल इंडिया बार एग्जाम की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 27 सितंबर को सुनवाई होगी.</li> <li style="text-align: justify;">क्या सुप्रीम कोर्ट (SC) को किसी शादी को अपनी तरफ से सीधे रद्द करार देने का (यानी तलाक का) अधिकार है या निचली अदालत के फैसले के बाद ही उसे अपील सुननी चाहिए? इस पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी. दरअसल कई मामलों में देखा गया है कि किसी शादी के जारी रहने को असंभव मानते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे देता है.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">हालांकि, दोनों पक्षों में से कोई एक उसके लिए तैयार नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल क्या तलाक के मामलों में भी होना चाहिए? इसी पर यह सुनवाई होनी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Maharashtra: जब कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है तो ऊंची इमारतों का क्या मतलब? हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी" href="
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