<p style="text-align: justify;"><strong>India Twitter Data Security Breach: </strong>संसदीय पैनल (Parliamentary Panel) ने एक व्हिसलब्लोअर (Whistle-Blower) के खुलासे को लेकर सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर (Twitter) के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर के शीर्ष अधिकारी यूजर्स के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.</p> <p style="text-align: justify;">हालांकि, कंपनी के अधिकारियों ने व्हिसलब्लोअर के आरोपों का खंडन किया और इनकार किया कि भारत (India) में कोई डेटा सुरक्षा उल्लंघन (Data Security Breach) हुआ है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारी पैनल के समक्ष हुए पेश</strong></p> <p style="text-align: justify;">वरिष्ठ निदेशक (सार्वजनिक नीति) समीरन गुप्ता और निदेशक (लोक नीति) शगुफ्ता कामरान सहित शीर्ष ट्विटर अधिकारी शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता में सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए. पैनल ने उनसे ट्विटर के पूर्व प्रमुख (सुरक्षा) पीटर ज़ाटको के आरोपों की रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की. जाटकों के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कि भारत सरकार ने ट्विटर को कंपनी में अपना एक एजेंट नियुक्त करने के लिए मजबूर किया था, टेक कंपनी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने ऐसी कोई मांग नहं की थी. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ट्विटर ने दिया ये जवाब</strong></p> <p style="text-align: justify;">संसदीय पैनल के सदस्यों ने ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों के सवाल किया कि क्या उपयोगकर्ताओं का डेटा किसी विशेष रूप से या उनमें से कुछ के लिए उपलब्ध था. जिसके जवाब में ट्विटर ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में किसी भी कर्मचारी के पास उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच नहीं है. उन्होंने बताया कि केवल हेडक्वार्टर में उपयोगकर्ताओं के डेटा तक कुछ पहुंच है और विशुद्ध रूप से तकनीकी उद्देश्यों के लिए है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सासंदों ने लगाई फटकार</strong></p> <p style="text-align: justify;">सदस्यों ने सोशल मीडिया दिग्गज के अधिकारियों से भी सवाल किया कि क्या उनकी डेटा सुरक्षा नीतियां स्थानीय नीतियों और एकल वैश्विक गोपनीयता नीति के अनुरूप हैं. उन्होंने पूछा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट विभिन्न देशों की राष्ट्रीय गोपनीयता नीतियों में संघर्षों को कैसे संभालती है, सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. एक सदस्य ने कहा कि वे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में सवालों से बचते रहे, जिसके बाद उन्हें सांसदों ने फटकार लगाई.</p> <p><strong>इसे भी पढ़ेंः-</strong></p> <p><strong><a title="Chief Justice: यूयू ललित बने देश के 49वें चीफ जस्टिस, तीन तलाक से लेकर इन अहम मामलों पर दे चुके हैं फैसला" href="
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