<p style="text-align: justify;"><strong>Centre to Supreme Court :</strong> केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन(CoA)के कार्यकाल को खत्म करने की अपील की है. इसके साथ ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF)के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन की देखभाल एआईएफएफ प्रशासन को देने की मांग की है. </p> <p style="text-align: justify;">केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सीओए (CoA)को 23 अगस्त तक एआईएफएफ (AIFF)के लिए फाइनल ड्राफ्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दे. साथ ही सीओए के कंट्रोल को अगस्त से पूरी तरह खत्म किया जाए. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ही एआईएफएफ के मामलों के प्रबंधन के लिए तीन सदस्यीय सीओए (CoA)की नियुक्ति की थी. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>थर्ड पार्टी के दखल की वजह से फीफा ने किया था निलंबित - केंद्र</strong></p> <p style="text-align: justify;">केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फीफा की चिंताओं में से एक यह था कि एआईएफएफ का प्रशासन और प्रबंधन एक विधिवत निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में किसी थर्ड पार्टी को नहीं होना चाहिए. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को गिनाईं फीफा की चिंता</strong></p> <p style="text-align: justify;">केंद्र ने कहा कि फीफा की चिंता यह भी थी कि एक नई कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के लिए एआईएफएफ की आम सभा एक इनडिपेंडेंट इलेकट्रोल कमेटी का चुनाव करे. इसके साथ ही फीफा की चिंता यह भी थी कि चुनाव जल्द से जल्द हो और एक इलेक्टेड बॉडी को एआईएफएफ के कामकाज का संचालन फिर से शुरू करना चाहिए. </p> <p style="text-align: justify;">केंद्र ने फीफा की चिंता की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एआईएफएफ संविधान को फीफा और एएफसी की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जाना है. इसलिए इसे एआईएफएफ महासभा द्वारा किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के बिना अनुमोदित किया जाना चाहिए. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्यों है पूरा मामला </strong></p> <p style="text-align: justify;">केंद्र ने एआईएफएफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के फीफा परिषद के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जिसने अक्टूबर में होने वाले अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने का भारत का अधिकार छीन लिया है. फीफा के नियमों के मुताबिक, सदस्य संघों को अपने-अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए</p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (फीफा) ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है. फीफा ने बताया कि नियमों के उल्लंघन की वजह से यह फैसला किया गया. फीफा ने थर्ड पार्टी के दखल की वजह से यह फैसला लिया, जिसके कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें : </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="FIFA ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को किया सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला" href="
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