Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाने वाले राज्यों को PM मोदी की खरी-खरी

Petrole Price States Reduce Vat Tax: प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://ift.tt/pCZVJsL" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> ने बुधवार को कोरोना महामारी पर मुख्यमंत्रियों से बैठक के दौरान पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स को लेकर भी चर्चा की. इस दौरान पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल में वैट टैक्स घटाकर जनता राहत नहीं देने वाले 7 राज्यों के नाम लेकर उन्हें सुनाया. उन्होंने कहा, पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईंधन से उत्पाद शुल्क घटा लिया था और राज्यों से भी वैट टैक्स को लेकर कटौती की बात कही थी. पीएम ने कुछ राज्यों ने तो आगे बढ़कर जनता की सेवा के लिए करों में कटौती की लेकिन कुछ राज्य अभी भी वैट में कटौती करने को नहीं तैयार हैं.   पीएम मोदी ने  मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए कहा, "मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु से वैट कम करने और लोगों को लाभ देने का अनुरोध करता हूं." विपक्षी दल तेल की ऊंची कीमतों के लिए केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, जो लगभग सभी राज्यों में 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है, केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये, डीजल पर 10 रुपये की कटौती की घोषणा की थी और राज्यों से ईंधन पर वैट में भी कमी करने को कहा था जहां कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने कर कटौती की घोषणा की थी. कुछ राज्यों ने नहीं घटाए वैट टैक्स, पीएम ने बैठक में लिया राज्यों के नाम वहीं कुछ राज्यों ने राजस्व की कमी के डर से अभी तक ऐसा नहीं किया है. प्रधानमंत्री ने आज इन राज्यों का नाम लिया और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वैट में कटौती करने को कहा. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बात नहीं मानी और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ बना हुआ है. पिछले नवंबर में ये किया जाना था, नागरिकों को वैट कम उसका लाभ आपको लोगों को देना चाहिए था."  विपक्षी हुए हमलावर उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपये कमाए, लेकिन इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया उन्होंने कहा, "आपने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया और फिर आप राज्यों से वैट को और कम करने के लिए कहते हैं. उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों को वैट कम करने के लिए कहना चाहिए." अब पीएम मोदी के ये मुद्दा उठाने के बाद एक बार फिर से डीज़ल-पेट्रोल पर VAT पर बहस शुरू हो गयी है और आरोप - प्रत्यारोप का दौर भी इसी के साथ शुरू हो गया है.  डीएमके सांसद और महाराष्ट्र सीएमओ ने दी प्रतिक्रिया वहीं डीएमके सांसद टीकेएस एलनगोवन ने पेट्रोल पर वैट घटाने को लेकर केंद्र को जवाब दिया है. एलनगोवन ने कहा, पीएम मोदी सीधे तौर पर विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों को पेट्रोल से वैट घटाने को कह रहे हैं. पीएम गुजरात और कर्नाटक की राज्यों से टैक्स कम करने को नहीं कहते हैं. केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किया गए टैक्स की मात्रा इन राज्यों के द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स की मात्रा का तीन गुना है. केंद्र सरकार 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात तो करते हैं लेकिन संकट में गरीब परिवार की तरह पीएमसयू बेच रहे हैं. महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर कहा गया राज्य की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से नेचुरल गैस पर टैक्स राहत दी गई है. इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पर वैट को 13.5 फीसदी से घटाकर महज 3 फीसदी कर दिया है. <a title="BJP कर रही है 40 गांवों के नाम बदलने की तैयारी, नगर निगम भेजेगा दिल्ली सरकार को प्रस्ताव" href="https://ift.tt/ZWQTkap" target="">BJP कर रही है 40 गांवों के नाम बदलने की तैयारी, नगर निगम भेजेगा दिल्ली सरकार को प्रस्ताव</a> <a title="Prashant Kishor: कांग्रेस के क्यों नहीं हुए प्रशांत किशोर, जानिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी" href="https://ift.tt/0noJbim" target="">Prashant Kishor: कांग्रेस के क्यों नहीं हुए प्रशांत किशोर, जानिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी</a> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/KxgbfVS