<p style="text-align: justify;"><strong>Supreme Court Notice To Centre:</strong> जबरन धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका (Ples) पर सप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Centre Goverment) को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने धोखे से, जबरन, धमकाकर, गिफ्ट या पैसे के दम पर धर्मांतरण करने को नियंत्रण करने करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. इसके साथ ही जस्टिस शाह (Justice Shah) और कृष्ण मुरारी (Krishna Murari) की एक पीठ ने भारत संघ, गृह मंत्रालय (Home Ministry) और कानून और न्याय मंत्रालय (Law Ministry) को नोटिस जारी किए हैं.</p> <p style="text-align: justify;">इस मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. ये याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. इस याचिका में केंद्र और राज्यों को जबरन, धोखे से, पैसे का लालच देकर, उपहार देकर, धमकाकर धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है.</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en">Supreme Court issues notice to the Centre on a plea seeking direction to Centre and State governments to take stringent steps to control "fraudulent religious conversion or conversion by intimidation, threatening, deceivingly luring through gifts and monetary benefits."</p> — ANI (@ANI) <a href="
https://twitter.com/ANI/status/1573195651470729216?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2022</a></blockquote> <p> <script src="
https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>हर हफ्ते और देश के हर जिले में हो रहा धर्मांतरण</strong></p> <p style="text-align: justify;">अधिववक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) कहा है कि ये एक पूरे देश की समस्या है जिससे तत्काल निपटने की जरूर है. याचिका में कहा गया है कि ये नागरिकों पर होने वाली बहुत बड़ी चोट है क्योंकि देश का एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर जबरन, धोखे, पैसा का लालच देकर या फिर उपहार देकर धर्मांतरण (Religious Conversion) न किया गया हो.</p> <p style="text-align: justify;">अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि देश में हर हफ्ते ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां धमकाकर, धोखे से, उपहारों के जरिए, रुपये या आर्थिक लाभ देकर, काला जादू करके, अंधविश्वास के जरिए, यहां तक कि चमत्कारों का प्रयोग करके धर्मांरण किया जा रहा है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों (Centre and State Government) ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं. इसके अलावा, इस याचिका में भारत के कानून आयोग को एक रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ इस पर एक कानून बनाने की भी मांग की गई है जिससे कि धर्मांरण को रोका जा सके.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a title="Supreme Court: आर्टिकल-370 पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने कहा- दशहरे बाद होगी सुनवाई" href="
https://ift.tt/CkWJFAs" target="null">Supreme Court: आर्टिकल-370 पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने कहा- दशहरे बाद होगी सुनवाई</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a title="SC On Media: हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र से पूछा- कानून बनाने का इरादा है या नहीं" href="
https://ift.tt/ezbEhFd" target="null">SC On Media: हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र से पूछा- कानून बनाने का इरादा है या नहीं</a></strong></p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE :
https://ift.tt/JA1NRsT
comment 0 Comments
more_vert