<p style="text-align: justify;"><strong>Parliament Session:</strong> संसद (Parliament) के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही आज 15वें राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) का मतदान भी हो रहा है. इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार 24 बिल पेश करने जा रही है जिसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल भी शामिल है तो वहीं विपक्ष ने चर्चा के लिए 16 मुद्दों को सूचीबद्ध किया है जिसमें अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme), बढ़ती कीमतें और अनियंत्रित महंगाई (Inflation) जैसे मुद्दे शामिल हैं. सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो गई.</p> <p style="text-align: justify;">सूत्रों की अगर मानें तो मॉनसून सत्र के पहले दिन सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 को लिया जाएगा. संसद सत्र की शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद सदस्यों से जनता से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा करने का आह्वान किया. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, देश की जनता को उम्मीद है कि उनसे जुड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>16 मुद्दों पर सरकार को घरेने की कोशिश करेगा विपक्ष</strong></p> <p style="text-align: justify;">जानकारी मुताबिक, विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए 16 मुद्दों को सूचीबद्ध किया है जिनमें संघवाद के दबाव में आना, अग्निपथ योजना, बढ़ती कीमतें और अनियंत्रित मुद्रास्फीति शामिल है. इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी खतरे, अभद्र भाषा, विपक्षी नेताओं के खिलाफ अलोकतांत्रिक कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर में बढ़ते अपराध और कश्मीरी पंडितों पर हमले के साथ-साथ पदोन्नति और निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी चर्चा की जाएगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए भी बनेगा कानून</strong></p> <p style="text-align: justify;">लंबित सूची की अगर बात की जाए तो कुछ विधेयकों में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक (The Indian Antarctica Bill) 2022 भी शामिल है. इसके अलावा संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान पेश किए जाने वाले नए विधेयकों में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 (Central Universities Amendment Bill) शामिल है. साथ ही भारत सरकार (Indian Government) डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री (Digital News Industry) पर भी नजर बनाए हुए है और इसके लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2019 (Registration of Press and Periodicals Bill) लाने की पूरी तैयारी कर ली है. इसमें पहली बार डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री शामिल होगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें: <a title="Rahul Gandhi on GST: 'हाई टैक्स...नौकरी नहीं', राहुल गांधी ने GST और बेरोजगारी को लेकर फिर मोदी सरकार पर किया हमला" href="
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