<p style="text-align: justify;">केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर में काफी सुधार हुआ है और क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब के जरिए एलान किया है कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 15 विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित 53 में से 25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने की कगार पर हैं. </p> <p style="text-align: justify;">बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता कुंवर दानिश अली द्वारा पूछे गए एक सवाल, क्या जम्मू-कश्मीर में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है? के जवाब में मंत्री ने कहा, सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियानों के साथ एक मजबूत सुरक्षा और खुफिया ग्रिड स्थापित किया है. इसलिए, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है और सीमापार से आतंकवादी घटनाओं और आतंकवादियों की घुसपैठ में उल्लेखनीय गिरावट आई है.</p> <p style="text-align: justify;">आंकड़े देते हुए मंत्री ने निचले सदन को मंत्री ने बताया कि घुसपैठ की घटनाएं साल 2014 में 143 से घटकर 2021 में केवल 31 रह गई हैं. आतंकवादी घटनाएं भी साल 2018 में 417 से घटकर 2021 में 229 हो गई हैं. डेटा में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2019 में 138 घुसपैठ और उसके बाद 2020 में 51. 2019 में 255 आतंकवादी घटनाएं हुईं. इसके बाद 2020 में 244 घटनाएं हुईं. </p> <p style="text-align: justify;">इस बीच मंत्री ने कहा, साल 2018 में 257 आतंकवादी मारे गए और उसके बाद 2019 में 157 आतंकवादी मारे गए. 2020 में 221 और साल 2021 में 180 आतंकी ढेर किए गए. राय ने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाई गई है.</p> <p style="text-align: justify;">15 मंत्रालयों से संबंधित 53 विभिन्न परियोजनाओं को 58,477 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है. जिसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास जैसी 25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं. राय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 19 फरवरी, 2021 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की गई है, जिसमें 28,400 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिससे जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए 4.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. </p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने 25 सितंबर 2020 को 1,352.99 करोड़ रुपये के व्यापार पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है. राय ने कहा कि 1,984 करोड़ रुपये की 1,193 परियोजनाएं पूरी हुईं. जम्मू कश्मीर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है. सौभाग्य, उजाला, उज्ज्वला और इंद्रधनुष योजनाओं सहित 17 व्यक्तिगत लाभार्थी केंद्रित योजनाओं में 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की गई है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 14,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे लगभग 2,000 स्थानों को जोड़ा जा चुका है.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा, जेके डिवीजनों में प्रत्येक में 2,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) स्थापित करने के लिए काम किया गया है, इसके अलावा जेके के केंद्र शासित प्रदेश में सात अन्य मेडिकल कॉलेज भी हैं, उन्होंने कहा, "भारतीय संस्थान प्रौद्योगिकी (IIT) जम्मू और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जम्मू को कार्यात्मक बनाया गया है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-<a title="The Kashmir Files: उमर अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक, 'द कश्मीर फाइल्स' के विरोध में उतरे ये दिग्गज, जानिए किसने क्या कहा" href="
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