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'राम सेतु को मिले ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा', सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को करेगा सुनवाई

'राम सेतु को मिले ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा', सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को करेगा सुनवाई
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<p style="text-align: justify;">बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संरक्षण देने की मांग पर जल्द सुनवाई की मांग की है. चीफ जस्टिस ने मामला 9 मार्च को सुनने का आश्वासन दिया है. यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ा जाना था. बाद में यह कार्रवाई रुक गई थी. राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका काफी समय से लंबित है.</p> <p style="text-align: justify;">चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच को स्वामी ने बताया कि याचिका पर पिछले कई महीनों से सुनवाई नहीं हुई और इसे कार्य सूची से हटाया नहीं गया है. पीठ ने कहा, &lsquo;&lsquo;हम इस पर नौ मार्च को सुनवाई करेंगे.&rsquo;&rsquo;</p> <p style="text-align: justify;">स्वामी ने पिछले साल आठ मार्च को अपनी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया था. इससे पहले 23 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने कहा कि वह स्वामी की याचिका पर तीन महीने बाद विचार करेगा.</p> <p style="text-align: justify;">राम सेतु को एडम्स ब्रिज के तौर पर भी जाना जाता है. यह तमिलनाडु के दक्षिणपूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है. पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है.</p> <p style="text-align: justify;">भाजपा नेता ने कहा कि वह मुकदमे का पहला चरण जीत चुके हैं जिसमें केंद्र ने राम सेतु के अस्तित्व को माना है. उन्होंने कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने 2017 में उनकी मांग पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई थी लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ.</p> <p style="text-align: justify;">भाजपा नेता ने यूपीए की पहली सरकार द्वारा गयी विवादित सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का मुद्दा उठाया था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां 2007 को राम सेतु पर परियोजना के लिए काम पर रोक लगा दी गई.</p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2019 को केंद्र को राम सेतु पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया था. उसने कहा था कि अगर केंद्र जवाब नहीं देता है तो स्वामी को अदालत का रुख करने की छूट है.</p> TAG : imdia news,news of india,latest indian news,india breaking news,india,latest news,recent news,breaking news,news SOURCE : https://ift.tt/SelLZi8

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