<p style="text-align: justify;"><strong>Power Tarrif Reduced:</strong> देश में कई राज्यों में आने वाले महीने में चुनाव (Election) हैं और कुछ राज्यों में साल के आखिर तक भी चुनाव आने वाले हैं. ऐसे में जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसे का आवंटन बढ़ाने से लेकर कई लोक-लुभावन फैसले भी लिए जा रहे हैं. अब इसी कड़ी में एक राज्य ने अपने नागरिकों को एक तय मानक तक मुफ्त बिजली (Free Electricity) देने और कुछ यूनिट (Power Unit) तक रेट (Rate) घटाने की घोषणा कर दी है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>जयराम ठाकुर ने किया ऐलान</strong><br />हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हर महीने 60 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य के 52वें स्थापना दिवस पर यह घोषणा करते हुए कुछ अन्य श्रेणियों की शुल्क दरों में भी कटौती का ऐलान किया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>60 यूनिट तक फ्री बिजली</strong><br />सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस के राज्यस्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है जिससे इस प्रदेश के लाखों बिजली कंज्यूमर्स को फायदा होगा. ठाकुर ने सोलन के थोडो मैदान में राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की खपत एक महीने में 60 यूनिट तक है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>125 यूनिट तक की खपता वालों को 1 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली</strong><br />जयराम ठाकुर ने एक और एलान किया और कहा कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की एक महीने में खपत 125 यूनिट तक है, उनसे सिर्फ 1 रुपया प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>किसानों के लिए बिजली की मौजूदा लागत भी घटाई</strong><br />मुख्यमंत्री ने किसानों को और राहत देते हुए इस दौरान बिजली की मौजूदा लागत 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की भी घोषणा की. ये फायदे इस साल अप्रैल से लागू हों जाएंगे. बता दें कि राज्य सरकार ने दरअसल यह फैसला इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>11 लाख से ज्यादा घरेलू कंज्यूमर्स को फायदा</strong><br />राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से 11 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ता को फायदा पहुंचेगा. इस राहत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करेगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="
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